जाति भारत की मिट्टी में से उपजी एक अभिनव संस्था है। एक प्रकार से जाति संस्था भारत का वैशिष्ट्य है। क्या जाति अभी भी प्रासंगिक है? उन्नीसवीं शताब्दी में जब आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के भारत में प्रवेश ने जाति संस्था के पुराने आर्थिक और सामाजिक आधारों को काफी कुछ शिथिल कर दिया था, तब वह जाति संस्था बदलने के बजाय और मजबूत कैसे हो गई? ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपनी जनगणना नीति में जाति को इतना अधिक महत्त्व क्यों दिया? उन्होंने हमारे समाज की सीढ़ीनुमा जाति-व्यवस्था में सवर्ण, मध्यम और दलित वर्गों जैसी कृत्रिम विभाजन रेखाएँ क्यों निर्माण कीं? उनकी इस विभाजन नीति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया?
इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए यहाँ एम.सी. राजा और डॉ. अंबेडकर जैसे दलित वर्गों के नेताओं की भूमिका पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। सन् 1930-31 के गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डानल्ड ने अपने ‘सांप्रदायिक निर्णय’ उसके विरुद्ध राजा-मुंजे पैक्ट, गांधीजी के आमरण अनशन और उसमें से निकले गांधी-अंबेडकर पुणे पैक्ट का वर्णन यहाँ है।
पुणे पैक्ट ने आरक्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। किंतु किस प्रकार यह सिद्धांत जाति भेद को मिटाने की अस्थायी व्यवस्था न रहकर वोट राजनीति का एक सशक्त हथियार बन गया, इसका समकालीन चित्रण इस लेख-संग्रह में मिलेगा। इन लेखों का मुख्य स्वर यह है कि जाति भेद की समस्या राजनीति से हल नहीं होगी, उसके लिए चाहिए सामाजिक संकल्प और प्रयास।