मानव के उद‍्भव और विकास के लाखों वर्षों का इतिहास उत्क्रांति, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था का इतिहास रहा है। प्राकृतिक और पाशविक अवस्था से उत्क्रमित होते हुए मानव समुदाय ने उद‍्भव और विकास के कई दौर देखे हैं, कई प्रलय और संहारों का सामना किया है। बावजूद इसके इनसान अभी न सिर्फ जीवित है, बल्कि अन्य प्राणियों के मुकाबले ज्यादा सुविकसित है।
स्वतंत्र और स्वशासी लोकतंत्र महज एक व्यवस्था का नाम नहीं है, बल्कि वह एक संस्कृति है। लोकतंत्र की संस्कृति और संस्कृति में लोकतंत्र अगर सीखना हो तो भारत सहित दुनिया के उन तमाम आदिवासी-मूलवासियों की ओर झाँकना पड़ेगा, जो पिछले हजारों वर्षों से अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे हैं। इसी संघर्ष की परंपरा एवं लोकतंत्र की स्वशासी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी संस्कृति व व्यवस्था को इस पुस्तक में विद्वान् लेखकों ने समझने व समझाने का प्रयास किया है।
इस पुस्तक से न सिर्फ झारखंड और अपने देश के शासकों को एक दिशा मिलेगी, बल्कि दुनिया चलानेवाले नीति-निर्धारकों को भी एक रास्ता मिलेगा, एक अवधारणा मिलेगी। नए झारखंड से नए भारत और नए भारत से नई दुनिया, जो शोषण, दमन और अन्याय से मुक्‍त दुनिया होगी, का सपना देखनेवालों के लिए यह पुस्तक निश्‍चय ही एक आदर्श मार्गदर्शिका बनेगी।

अनुक्रमणिका

स्वशासी समाज गढ़ने की मार्गदर्शिका — Pgs. 7

परंपरा

1. झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिनियम का विस्तार : आदिवासी स्वशासन — Pgs. 13

2. अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्वशासी व्यवस्था हेतु कानून की रूपरेखा — Pgs. 29

3. झारखंडी स्वशासन की राजनीतिक चेतना — Pgs. 56

4. अबुआ दिशुम, अबुआ राज  — Pgs. 110

5. माँझी-परगना से पंचायत तक — Pgs. 156

पंचायत में महिला

6. पंचायत चुनाव के उजले-काले पक्ष — Pgs. 173

7. यूँ ही नहीं मिला महिलाओं को आरक्षण — Pgs. 178

8. पंचायत में गुणवत्तापूर्ण महिला भागीदारी — Pgs. 181

विकास और विस्थापन

9. हल से लेकर कंप्यूटर तक — Pgs. 187

10. खनन, पर्यावरण और पंचायत — Pgs. 200

11. झारखंड पंचायती राज संभावनाएँ और चुनौतियाँ — Pgs. 205

12. झारखंड में पंचायती राज किस ओर?  — Pgs. 213

13. झारखंड पंचायती राज अधिनियम कोकम शक्ति मिली है — Pgs. 218

14. झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत संबंधी नया कानून — Pgs. 223

15. पंचायत चुनाव का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव — Pgs. 227

16. झारखंड पंचायती राज व्यवस्था में बाल अधिकार — Pgs. 234